मार्च महिन्याच्या मध्यावरच राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील तपमान चाळीशीच्या पुढे गेल्याने राज्यातील प्रमुख धरणांचा पाणीसाठाही आटत चालला असून, आजच्या घडीला सर्व धरणांमध्ये मिळून ५३.४१ टक्के पाणी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच वेळी सर्व धरणांमध्ये ४३.९९ टक्के इतके पाणी शिल्लक होते. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत सध्या राज्यातील धरणांमध्ये जवळपास १० टक्के जास्त पाणीसाठा असला तरी हवामानात सातत्याने होणार्‍या बदलांमुळे तपमानात वेगाने वाढ होत आहे. परिणामी उन्हाच्या तीव्रतेमुळे धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवनदेखील मोठ्या प्रमाणात होत असून गेल्या १५ दिवसांत धरणांच्या पाणीसाठ्यात ७ टक्क्यांची घट झाली आहे. उन्हाळ्याच्या आगामी दोन महिन्यांत बाष्पीभवनाचा वेग अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापर्यंत हा पाणीसाठा काटकसरीने, काळजीपूर्वक वापरावा लागणार आहे. एकीकडे पाण्याची बचत करण्याचे आव्हान असताना दुसरीकडे ऐन उन्हाळ्यात तहानलेल्या गावांना पाणी पुरवण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे.

बनावट पनीर तयार करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. बनावट पनीर तयार करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणार्‍या या महाभागांना शिक्षा झाली पाहिजेच; पण केवळ बनावट पनीर तयार करणारेच नव्हे, तर सर्व भेसळखोरांवर कारवाई झाली पाहिजे. राज्यात भेसळखोरांनी उच्छाद मांडला आहे. राज्यात दूध भेसळीचे प्रकार वाढत आहेत. भेसळखोरांमुळे ग्राहकांचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे. दूध, मिठाई आणि खाद्यपदार्थांत भेसळ होत असल्याने ग्राहकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. भेसळयुक्त दुधामुळे ग्राहकांचे हृदय, किडनी व यकृत निकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. भेसळयुक्त पदार्थांचे सेवन केल्याने आगामी वीस वर्षांत देशातील तीस ते चाळीस टक्के लोकांना कर्करोग होऊ शकतो, असा इशाराच जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणारे मोठे रॅकेट राज्यभरात कार्यरत आहे. या रॅकेटचा आणि त्यात सहभागी असलेल्या समाज कंटकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी. 

उन्हाळ्याचे दिवस सुरु आहेत, अनेकांच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा संपल्या आहेत, तर काहींच्या संपण्याच्या मार्गावर आहेत. परीक्षा संपल्यावर अनेकजण सहकुटुंब गावी जातात, तर काही घरातील मंडळी पर्यटनासाठी जात असतात. त्यामुळे अधिकांश शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्या, सदनिका महिना - दीड महिना बंदच असतात. अनेक सदनिका तर दिवसभर अगदी रात्री उशिरापर्यंत बंदच असतात, याचाच फायदा उचलत चोर, भामटे पाळत ठेवून घरफोडी करत असतात. त्यामुळे अति महत्वाच्या ठिकाणी पोलिस गस्त वाढविणे गरजेचे आहे. रहिवाशांनी काय काळजी घ्यावी? या संदर्भात देखील मार्गदर्शन होणे आवश्यक आहे.

’खासदारांना २४ हजार वेतनवाढ; आता १ लाख २४ हजार मिळणार’ ही बातमी देशातील सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. खासदारांना निवास, सुरक्षा, प्रवास सर्व काही मोफत असते, मग त्यांना एवढ्या वेतनाची खरेच गरज आहे का? शिवाय हे वेतन ’माजी’ झाल्यावरही मिळत राहणार म्हणजे एकदा निवडून आले की, हयातभर वेतन मिळत राहणार, हे पटत नाही. त्यांना वेतन मिळणार असेल, तर त्यांच्या इतर मोफत सुविधा रद्द करण्यात याव्यात. कारण फक्त संसदेत अधिवेशनापुरते दिल्लीत येणार्‍यांना पाच वर्षे कायम निवास कशाला? आणि संसदेत निव्वळ गोंधळ घालणार्‍या खासदारांना एवढे वेतन देणे हा जनतेचे पैसे वाया घालविण्याचा मार्ग आहे.

सध्या मल्याळी भाषेतील ‘१२ एम्पूरन’ चित्रपट चर्चेत आहे. त्यात केरळच्या चित्रपट सृष्टीतील नामवंत अभिनेते मोहनलाल आहेत. हा चित्रपट मी स्वत: पाहिलेला नाही; पण या चित्रपटात गुजरातच्या दंगलीचा उल्लेख आल्याचे वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून समजले. त्यावरून संघ परिवारातील संघटनांनी आकांडतांडव सुरु केल्याचेही वृत्तपत्रातून समजले. अखेर काही भाग वगळून हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित होणार असल्याचे कळते. चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाने (पूर्वीचे ‘सेन्सॉर बोर्ड) हा चित्रपट पाहून मगच त्याला प्रदर्शनाची परवानगी दिली होती. त्या वेळी मंडळातील एकाही सदस्यास त्यात काही आक्षेपार्ह आढळले नव्हते. प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यास विरोध सुरु झाला. शेवटी चित्रपट बनवणार्‍यांनी ‘आपण होऊन’ काही भाग वगळण्याचे ठरवले, असेही वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून लक्षात येत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, उच्चार स्वातंत्र्य यांची हमी घटनेने दिली आहे. तरीही झुंडशाहीपुढे चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक झुकले असावेत, असा संशय येतो. केंद्रात भाजपची सत्ता आहे आणि रा.स्व.संघ ही या पक्षाची मूळ किंवा ‘मातृ’ संस्था आहे. आता चित्रपट, नाट्यक्षेत्रात संघाची ‘सेन्सॉरशिप’ सुरु झाली आहे असे देशाने समजायचे का?